नालंदा :- उपविकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने मंगलवार को समेकित बाल विकास परियोजना की समीक्षा किया।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत आवेदन सृजित कर अपलोड कराने का निदेश दिया गया। इस योजना के तहत प्रति आंगनबाड़ी केंद्र लगभग 8 आवेदन अपलोड करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिला के कुल 3405 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 26742 आवेदन का लक्ष्य निर्धारित है। इसके विरुद्ध अब तक 18491 आवेदन अपलोड किए गए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 69 प्रतिशत है। कुछ परियोजनाओं द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध 70 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त की गई है। इनमें से नूरसराय, सिलाव, वेन, बिहार शरीफ ग्रामीण, नगरनौसा, चंडी, अस्थावां एवं रहुई शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया। निदेश दिया गया कि सभी महिला पर्यवेक्षिका एवं सेविका गृह भ्रमण कर अधिक से अधिक आवेदन सृजित कर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगी।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 1 से 2 वर्ष की बच्चियों का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन सृजन में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में निदेशक डीआरडीए को 5 वर्ष तक की बच्चियों का प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड बनवाने हेतु निर्धारित एजेंसी के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा गया।
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को जन्म मृत्यु पंजी से दोनों योजनाओं के पात्र किंतु वंचित लाभार्थियों को चिन्हित कर उनका आवेदन अपलोड कराने का निर्देश दिया गया। स्कूल पूर्व शिक्षा को लेकर सभी सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका एवं सेविका का क्षमता वर्धन प्रशिक्षण “नई पहल” योजना के तहत प्राधिकृत एजेंसी ‘प्रथम’ के माध्यम से कराया जाना है। इस प्रशिक्षण का आयोजन अगले सप्ताह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं सभी सीडीपीओ उपस्थित थे।
