नालंदा:- बिहार सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 4 लाख 40 हजार नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय का शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की उम्मीद है। नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय कर्मी लंबे समय से राज्यकर्मी का दर्जा पाने की मांग कर रहे थे। इस मांग के समर्थन में वे कई बार आंदोलन भी कर चुके थे। इस निर्णय के बाद शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों में खुशी की लहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हार्दिक बधाई दी है।
नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय कर्मी की ओर से विधान परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विधान परिषद सदस्य संजीव कुमार सिंह कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री विजय चौधरी, बिहार विधान पार्षद सदस्या सह सचेतक सत्तारूढ़ दल बिहार श्रीमती रीना यादव, विधान परिषद सदस्य संजय गांधी, कुमुद वर्मा, संजय सिंह, संजीव श्याम, रविंद्र सिंह एवं रेखा भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को राज्यकर्मी का दर्जा देने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
