Mahua Live Nalanda: डीएम एवं डीडीसी ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र का किया निरीक्षण

बिहार शरीफ(नालंदा) । जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर एवं उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र का निरीक्षण किया।जिला योजना पदाधिकारी,जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,शिक्षा,प्रबंधक डी आर सी सी,सहायक प्रबंधक एवम अन्य के साथ उन्होंने योजनाओं की समीक्षा की।बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल लक्ष्य 2773 के विरुद्ध अब तक 2636 की उपलब्धि हासिल कर ली गई है।उपलब्धि का प्रतिशत लगभग 95 फीसदी है।मुख्य मंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब तक कुल 32391 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए जिसमें 28033 आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा द्वारा स्वीकृत किए गए तथा 4356 आवेदन को कतिपय कारणों से अस्वीकृत किया गया है।इसी तरह पिछले माह के कुल 25880 आवेदन सहित इस माह के अब तक कुल 906 आवेदन का भुगतान भी किया जा चुका है। अब तक कुल 36 करोड़ रुपए का भुगतान इस योजना के तहत किया गया है।कुशल युवा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016 से अब तक कुल लक्ष्य 98092 के विरुद्ध 52172 आवेदन की स्वीकृति कर श्रम विभाग को ऑनलाइन हस्तांतरित की जा चुकी है।अब तक कुल प्रशिक्षित आवेदकों की संख्या 48835 है।वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल लक्ष्य 17500 के विरुद्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर अब तक कुल 52221 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें 52172 आवेदन स्वीकृत कर श्रम विभाग को भेजा गया है।आज जिला पदाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में डी आर सी सी में कार्यरत सभी काउंटर कर्मियों को बुलाकर सख्त निदेश दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति से किसी भी कर्मी द्वारा पैसे मांगने की शिकायत मिलती है तो संबंधित कर्मी को न सिर्फ नौकरी से हटाया जाएगा अपितु उसके विरुद्ध प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जिला पदाधिकारी ने आज घूम-घूम कर सभी काउंटर का निरीक्षण किया। डी आर सी सी के बाहर मुख्य गेट के आस-पास की दुकानों में छात्रों की भीड़ को देखकर वे दुकान जाकर दुकानदारों से भी पुछताछ किया तथा उसके कंप्यूटर को चेक किया। बताते चलें कि डी आर सी सी में कार्यरत सिंगल विंडो ऑपरेटर नागेंद्र कुमार जिनके ऊपर पैसे मांगने के आरोप लगाए गए थे तथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी को सेवा से मुक्त करने के लिए बिहार विकास मिशन को जिला पदाधिकारी के द्वारा अनुशंसा की गई है।

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