आपदा राहत में किसी प्रकार की विलंब बर्दाश्त नहीं : डीएम

संभावित बाढ़/सुखाड़ के मद्देनजर पूर्व के बैठक में दिये गए अनुपालन की डीएम ने ली जानकारी

NALANDA । जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा हरदेव भवन सभागार में संभावित बाढ़/सुखाड़ से संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में
अपर समाहर्ता नौशाद अहमद सहित सभी अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता,संबंधित प्रखंडों के अंचलाधिकारी एवम सभी संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।जिला पदाधिकारी ने संभावित बाढ़/सुखाड़ के मद्दे नजर पूर्व में की गई बैठक में दिये गए अनुपालन की जानकारी ली।तटबंधों की मरम्मती तथा सड़क निर्माण की अद्यतन जानकारी ली गई।

जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया निर्देश

आपदा राहत से संबंधित शिकायत लिए आए आम आदमियों के आवेदन पर जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि आपदा राहत में किसी प्रकार की विलंब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के परिभ्रमण के अवसर पर प्रखंडों में मिले शिकायतों के निष्पादन की भी जानकारी ली।आर टी पी एस की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी राजस्व तथा लोक शिकायत के मामलों में ढिलाई वरत रहे हैं।

भू-अर्जन के भुगतान में अनावश्यक बिलम्ब बर्दाश्त के लायक नहीं : डीएम

उन्होंने निदेश दिया कि भू-अर्जन के भुगतान में अनावश्यक बिलम्ब बर्दाश्त के लायक नहीं।लोक शिकायत में लगाए गए जूर्माने की राशि बसूली पर भी सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया।समीक्षा में पाया गया कि हरनौत में म्यूटेशन के 06 मामले ,बिहारशरीफ में एल पी सी के 02 मामले तथा एकंगरसराय में 05 मामले एक्सपायर्ड हो चुके हैं।
कतरीसराय अंचलाधिकारी से ऑनलाइन म्यूटेशन के आवेदन को विना पर्याप्त कारण के लौटाने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया।

बिंद में साइबर कैफे की दुकानों पर भीड़ तथा आर टी पी एस काउंटर पर कम आवेदन को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया

बिंद में साइबर कैफे की दुकानों पर भीड़ रहने तथा आर टी पी एस काउंटर पर आवेदन कम आने को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया।राजस्व शाखा की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचलाधिकारी अस्थावां द्वारा अपर समाहर्ता के दिए गए आदेश के बाबजूद कार्यों को करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई।जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी फटकार लगाई।सड़क दुर्घटना,अग्नि कांड तथा पानी से डूबने की घटना से संबंधित मामलों में आपदा राहत राशि नहीं मिलने तथा आवेदन लंबित रहने पर जिला पदाधिकारी ने काफी नाराजगी दिखाई।

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