नालंदा :- बिहार के सभी जिलों में जिला सह परामर्श में कार्यरत सिंगल विंडो ऑपरेटर एवं माटोमा ऑएस्टेट अपने भिन्न मांगो को लेकर 14 मार्च से चार दिवसीय हड़ताल पर चले गए। ज्ञातव्य है कि ये कर्मी मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेट पूरा करने में लगे है और लोगों के सपने में रंग भर रहे हैं जिससे बिहार के युवा/ युवतियों के हौसले की उड़ान भरने की ताकत मिल रही है पहले बिहार के गरीब मां बाप अपने बच्चों को डॉक्टर इन्जिनियर बनाना तो चाहते थे लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उनके सपने टूट जाते थे लेकिन जब से बिहार में स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा हेतु लोन मिलने लगा इनके सपने पूरे होने लगे दसवीं पास करते ही बच्चे कंप्यूटर के प्रति आकर्षित होने लगे और बेरोजगार लोग आर्थिक सहायता लेकर अपनी स्थिति को सुधारने लगे लेकिन मुख्यमंत्री का अति महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने में जो कर्मी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उन्हीं का भविष्य आने वाले समय में उनके परिवार का भविष्य है अंधेरे में और हमेशा असुरक्षित की भावना से ग्रसित हैं ।जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र में पदस्थापित सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपरपज असिस्टेंट का सरकार से निम्न मांगे है
1. सविदा कर्मियों हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप सेवा 60 वर्षों तक एवं इस अनुशंसाओं में वर्णित सभी नियमों एवं प्रावधानों को भी हमलोगों के उपर भी इसे अक्षरशः लागू किया जाए।
2. मानदेय कम से कम 10000/- की बढ़ोतरी किया जाए, या वर्ष 2017 से लगातार वर्षों तक 10 प्रतिशत कि दर से मानदेय की बढ़ोतरी करते हुए बकाया बढ़ोतरी राशि मानदेय के रूप में भूगतान किया जाए।
3. सम्मानजनक मानदेय देकर दिव्यांग कर्मियों को अपने गृह जिला एवं सामान्य कर्मियों को अपने गृह जिला के आसपास के जिलों में पदस्थापित किया जाए, ताकि ये कमी सरकारी कार्यों के साथ-साथ अपने परिवारीक दायित्व का निर्वहन कर सके।
4. सभी कर्मियों का एक माह के समतुल्य मानदेय की राशि को काट कर रखी गई है जिसे सिक्यूरिटी मनी के रूप में बिहार विकास मिशन के पास रखा गया है उसे व्याज सहित वापस किया जाए, क्योंकि ऐसा नियम बिहार सरकार के किसी भी विभाग में लागू नहीं है कि अपने ही विभाग के कर्मों के वेतन से राशि की कटौती कर के सिक्यूरिटी मनी के रूप रखा जाता हो।
जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में इनकी बहाली बेल्ट्रॉन के माध्यम से लिखित परीक्षा पास करने के उपरांत सभी जिलों में पदस्थापित किए गए हैं वही बेल्ट्रॉन के जितने भी कर्मी सरकारी विभागों में पदस्थापित है कर्मियों को चौधरी कमेटी की अनुशंसा का लाभ मिल गया है इनके ऊपर सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है लेकिन उसी तरह की दक्षता परीक्षा पास करके जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में बिहार विकास मिशन के द्वारा पदस्थापित किए गए सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपरपज असिस्टेंट जैसे कर्मियों को इस अनुशंसा के लाभ से वंचित रखा गया है
